काठमाडौं- पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्ने, कोरोनाको खर्च पारदर्शी बनाउनुपर्ने लगायत माग राखेर आमरण अनशन बसेको इनफ इज इनफ समूहले २३ दिन लामो अनशन तोडेको छ।ह्याम्स अस्पतालमा आज स्वास्थ्य मन्त्रालय र इनफ इज इनफ समूहबीच १३ बुँदे सहमति भएसँगै ईः, समायारा श्रेष्ठ र करण गुरुङले २३ दिन लामो अनशन तोडेका हुन्।

यसअघि भएको सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै उनीहरु पुनः अनशन बसेका थिए। अबको सहमति कार्यान्वयन हुने मन्त्रालले प्रतिवद्धता जनाएको छ। सहमति पत्रमा मन्त्रालयका तर्फबाट सहप्रवक्ता समिरमणी अधिकारीले हस्ताक्षर गरेका छन्। सहमतिसँगै अनशनकारीले अनशन तोडेका छन्। आफूहरुले राखेका मागहरु प्रायः पूरा भएकोले अनशन तोडेको अभियन्ताहरुले बताएका छन्।

अनशन तोडिएपछि इनफ इज इनफले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा युवाहरुको स्वतःस्फूर्त अभियानको उपलब्धीस्वरुप पीसीआर परीक्षणको संख्या र दायरा वृद्धि भएको, कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार गरेको निर्देशिका तथा कार्यविधिहरुको कार्यान्वयन, प्रचारप्रसार गर्ने गराउने काममा सकारात्मक पहल भएको उल्लेख छ ।

कोभिड–१९ को प्रभावकारी व्यवस्थापनको माग गर्दै ईः दोस्रो पटक सत्याग्रहमा बसेका थिए। पहिलो पटक उनी र पुकार बम पाटन दरबार स्क्वायरमा अनशन बसेका थिए। सत्याग्रहको १२ औं दिन असार २२ गते सरकारसँग १२ बुँदे सम्झौता भएपछि उनीहरुले अनशन तोडेका थिए।

कोभिड–१९ को पहिचानका लागि आरडीटी प्रयोग स्थगित गर्ने र पीसीआर विधिमात्र प्रयोग गर्ने, विदेशबाट नेपाल फर्किरहेका व्यक्ति, कोभिड–१९ सङ्क्रमण पुष्टि भएका व्यक्तिको सम्पर्कमा आएका, जोखिममा भएका स्वास्थ्यकर्मी, स्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोगको लक्षण देखा परेका, ज्वरो आएका र स्वाद लिने वा गन्ध सुँघ्ने शक्ति हराएको जस्ता कोभिड–१९ का कुनै पनि लक्षण देखा परेका र पीसीआर परीक्षण गराइनुपर्ने चिकित्सकीय सुझाव पाएका सबैको पीसीआर परीक्षण गर्ने सम्झौता भएको थियो।

कोभिड–१९ को खर्चसम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गर्न अर्थ मन्त्रालय, श्रमिकका सन्दर्भमा श्रम मन्त्रालय र अन्य विषयमा गृह मन्त्रालयलाई एक हप्ताभित्र लेखी पठाउने सम्झौतापत्रमा उल्लेख थियो । सम्झौता पूरा नभएपछि साउन ३ गतेबाट ईः र करण गुरुङले पुनः वसन्तपुरमा अनशन सुरु गरेका थिए। पछिल्लो पटक उनीहरुले १५ बुँदे माग राखेका थिए।

क्वारेन्टिनको रणनीति सुधार्नुपर्ने, विदेशबाट फर्कने चाहने नागरिकको उच्चतम प्राथमिकता र पूर्ण सम्मानका साथ घर फिर्ती हुनुपर्ने, सरकारलाई कोभिड–१९ को व्यवस्थापनबारे वैज्ञानिक एवं तथ्यपरक सुझाव दिन जनस्वास्थ्यविज्ञ, महामारीविद्, वरिष्ठ चिकित्सक, वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री लगाएत स्वतन्त्र विज्ञ सम्मिलित समावेशी, स्वायत्त, अधिकारसम्पन्न विज्ञ सुझाव समिति गठन गर्नुपर्ने लगायतका माग उनीहरुका थिए।