काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीहरूलाई दलको पदाधिकारीको सूचीबाट हटाउन निर्देशन दिएको छ । शिक्षक, कर्मचारी, प्राध्यापकहरूसमेत दलको महाधिवेशनबाट प्रतिनिधि चयन भएपछि आयोगले उनीहरूको नाम सूचीबाट हटाउन प्रदेश र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको हो  । 

“राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन,२०७३ को दफा १४ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोजिम आयोगमा दर्ता कायम रहेका राजनीतिक दललाई नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा बहाल रहेको व्यक्तिलाई राजनीतिक दलको सदस्यता वितरण नगर्न नगराउन तथा सोही ऐनको दफा ५७ को उपदफा (१) बमोजिम राजनीतिक गतिविधि गर्दा कानुन बमोजिम गर्नू गराउनू भनी आवश्यक निर्देशन दिने,” आयोगको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

आयोगले निर्देशनविपरीत सदस्यता वितरण र पदाधिकारी चयन गरिएको पाइएमा सम्बन्धित दलका त्यस्ता पदाधिकारीहरूको विवरण आयोगबाट राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन,२०७३ को दफा ५१ बमोजिम अद्यावधिक नहुने चेतावनी समेत दिएको छ ।