धनगढी : एक महिना अघि अनिवार्य अवकाशमा गएका सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) प्रविण श्रेष्ठलाई सेवामै राख्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।  शुक्रबार सर्वोच्चका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले श्रेष्ठलाई सेवामै राख्न भनेर अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। 

डिआइजी श्रेष्ठ गत असार ८ गते राति १२ बजेबाट अनिवार्य अवकाशमा गएका थिए। सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०७२ अनुसार डीआईजीको चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर उनले अनिवार्य अवकाश पाएका थिए।  डीआईजीको कार्यकाल चार वर्ष भएपनि सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयको सिफारिसमा थप एक वर्ष कार्यकाल थप्न सकिने प्रावधान नियमावलीमा छ।

त्यही प्रावधानअनुसार श्रेष्ठको पदावधि थप्ने प्रयास गरिए पनि उनको पदावधि थप भएको थिएन। त्यसबेला सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै गृहमन्त्री खगराज अधिकारी स्वतः पदमुक्त भएपछि विभागीय मन्त्री नै नभएकाले पदावधि थपका लागि आफूले हस्ताक्षर नगर्ने भन्दै मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले हस्ताक्षर नगरेपछि श्रेष्ठ अनिवार्य अवकाशमा गएका थिए। उनको स्थायी घर डोटीको सिलगढी हो।