धनगढी- नेकपा माओवादी केन्द्रले नेतृत्व गरिरहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार धरापमा परेको छ। 

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच बिहीबार सहमति भएसँगै सुदूरपश्चिममा नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकार बन्ने निश्चितजस्तै भएको छ। नेपालको समर्थनमा नेकपा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकार जोगिरहेको थियो अहिलेसम्म। 

प्रदेश सभामा नेकपा एमालेसँग २५ जना सदस्य छन्। प्रदेशमा माधव पक्षको बहुमत छ। ५२ सदस्यीय प्रदेश सभामा नेकपा माओवादी केन्द्रका १२ जना, नेपाली कांग्रेसका १२ र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का दुई जना सांसद छन्। 

माओवादी केन्द्रका १३ जना सांसद रहेकोमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीबाट झपट बोहराले राजीनामा दिएर नेकपा एमाले प्रवेश गरेपछि माओवादी केन्द्रले उनलाई सांसद पदबाट हटाइसकेको छ।  

१२ जना सांसद रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका त्रिलोचन भट्ट नेतृत्वको सरकार रहेको सुदूरपश्चिममा नेपाल पक्षका प्रकाश शाह, कृष्णराज सुवेदी र माया भट्ट मन्त्री छन्। शाह आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री, सुवेदी सामाजिक विकास मन्त्री र भट्ट उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्री छन्।

एमालेलाई जसपाका दुई जना सांसदले समर्थन गर्नेवित्तिकै एमालेको सरकार बन्ने सम्भावना छ। जसपाका दुई सांसद महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षधर हुन्। ठाकुर र महतो पक्ष केन्द्रमा एमालेसँगै भएकाले सरकार बनाउन एमालेलाई प्रदेशमा सहज छ। 

सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नेकपाको अस्तित्व समाप्त भएसँगै माओवादी र एमाले पूर्ववत् अवस्थामा फर्किएका थिए। नेपाल समूह र माओवादी केन्द्र एक ठाउँमा भएपछि सुदूरपश्चिममा भट्ट नेतृत्वको सरकार जोगिएको थियो। एमालेमा प्रधानमन्त्री ओली पक्षले बहुमत जुटाउन कोसिस गरे पनि अन्तिममा असफल भएको थियो।

भट्टले ओली पक्षमा लागेका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री पठानसिंह बोहरालाई पुस १४ मा बर्खास्त गरेका थिए। पछि माओवादी केन्द्रका सांसद झपट बोहराले २२ पुसमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए। 

प्रदेश सभामा ओली पक्षका सांसदको संख्या ६ र नेपाल पक्षका सांसदको संख्या १८ छ। सभामुख अर्जुनबहादुर थापा पनि नेपाल पक्षका हुन्।