मौसम अपडेट

नेपाली पात्रो

विदेशी विनिमय दर अपडेट

राशिफल अपडेट

सुन चाँदी दर अपडेट

Title

यसरी ढलेको थियो देउवा सरकार

यसरी ढलेको थियो देउवा सरकार

सुदूर आज

जगत नेपाल

यतिबेला नेपाली राजनीतिमा भइरहेका संसदीय अभ्यासले २०५१–२०५५ कै झल्को दिइरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली संसदीय व्यवस्था र गणतन्त्रलाई विकृत बनाउने भूमिकामा देखिएका छन् । संघीय संसद र प्रदेश सभामा भएको अभ्यास एवं दुवै तहका सरकारको क्रियाकलापले जनप्रतिनिधिको साख निकै खस्केको छ । 

फरक यतिमात्र छ, त्यतिबेला संसद्मा कुनै दलको पनि बहुमत थिएन र सरकार बनाउन तथा जोगाउन नेतृत्व असंसदीय अभ्यासको सहारा लिएको थियो । यतिबेला भने दुई तिहाइ बहुमतका साथ प्रधानमन्त्री बनेका ओलीको आफ्नै चरम महत्त्वाकांक्षाका कारण नेकपा तीन टुक्रामा विभाजित हुन पुगेको छ ।

बीपी कोइरालापछि दुई तिहाइ बहुमतका साथ मुलुकको प्रधानमन्त्री बनेका ओली आफैँले वैशाख २७ गते विश्वासको मत लिन संसद् अधिवेशन बोलाउन लगाएका छन् ।

विसं २०५३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाले पनि यसैगरी विश्वासको मतका लागि संसद्मा प्रस्ताव गरेका थिए । मतदानका बेला उनको आफ्नै पार्टी नेपाली कांग्रेसका दुई जना सांसद अनुपस्थित भएपछि सरकार ढलेको थियो । अहिले पनि सबै एमाले सांसदहरुले ओलीलाई साथ दिन्छन् वा दिँदैनन् भन्ने हेर्न भने वैशाख २७ कुर्नुपर्ने हुन्छ । 
यो आलेख २०५३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाको सरकार कसरी ढलेको थियो भन्ने विषयमा केन्द्रित छ । 

तिनताका रत्न राज्यलक्ष्मी क्याम्पसमा पढ्दै पत्रकारिता सिक्दै थिएँ । हिजो आजजस्तो बिटमा काम गर्ने चलन आइसकेको थिएन । हामी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिकलगायत अग्रजहरुले लगाएका विषयमा रिपोर्टिङ गथ्र्यौँ । 

राजनीतिमा रुचि भएकाले प्रायः संसद् चलेका बेला म संसदीय रिर्पार्टिङमै जान रुचाउँथे । नयाँ नयाँ कुरा सुन्न र जान्न पाइने अनि प्रधानमन्त्री, मन्त्रीका समाचारले नै उच्च प्राथमिकता पाउने भएकाले पनि संसद्को रिपोर्टिङ रमाइलो लाग्थ्यो । 

विसं २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनपछि संसद्मा कुनै दलको बहुमत थिएन । नेकपा (एमाले) सबैभन्दा ठूलो र कांग्रेस दोस्रो दलको हैसियतमा थिए । 

निर्वाचनलगत्तै नेकपा एमालेका अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी संसद्को ठूलो दलको नेताका हैसियतमा अल्पमतका प्रधानमन्त्री बने । मुलुकका प्रथम कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री अधिकारीको अल्पमतको सरकार नौ महिनामा ढल्यो । अनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेपाल सद्भावना पार्टीको समर्थनमा  कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने । 

देउवा सरकारले दुईपटक अविश्वास प्रस्ताव सामना गर्‍यो । पहिलोपटक २०५२ फागुन २९ मा नेकपा (एमाले), राप्रपाको चन्द समूह र केही स्वतन्त्र गरी ८६ सांसदले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरे । चैत्र ११ मा भएको मतदानमा पक्षमा ९० र विपक्षमा १०६ मत परेकाले प्रस्ताव असफल भयो । 

फेरि २०५३ मंसिर २६ मा दोस्रोपटक एमाले, राप्रपा र सद्भावनाका १०२ सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरे । 

‘पुष ९ गते । काठमाडौंको मुटु कमाउने जाडो । मध्यराति देउवा सरकारमाथिको अविश्वास प्रस्तावमा मतदान सुरु हुनुअघि प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले र राप्रपाका विद्रोही (चन्द समूह) सांसदहरुले रोस्ट्रम घेराउ गरेर  भने – ‘नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद भक्तबहादुर रोकायालाई अपहरण गरी मारिएको छ । यस्तो शोकको घडीमा मतदान गर्नु हुँदैन’ ।  

असंसदीय अभ्यासको चरम स्वरुप कतिसम्म हुन्छ भन्ने त्यस दिनको बैठकमा देखियो । प्रधानमन्त्री देउवाले सत्ता जोगाउन रोकायालाई मन्त्री बनाउने आश्वासनसहित अपहरण शैलीमा लुकाएका थिए भने आफ्नै सरकारका पाँच जना मन्त्रीलाई उपचारको वहानामा दुई दुई हजार डलर दिएर बैंकक पठाएका थिए । कतिलाई किनियो भने कतिलाई आशत्रास देखाइयो । 

नेपालको संसदीय राजनीतिमा विकृत अभ्यासको बीजारोपण हुँदैथियो । छ छ महिनामा सरकार ढाल्ने, एउटा सरकार बन्न पाएकै छैन, अविश्वासको प्रस्ताव राखिहाल्ने, अनि आफ्नै पार्टीका प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन सांसदहरु खसीबोका झै विक्री भएका समाचार लेखिरहेका थियौँ हामी ।

अन्ततः पुष ९ को राति अविश्वास प्रस्तावमा मतदान भयो । पक्षमा ८४ र विपक्षमा १०१ मत पर्‍यो । प्राविधिकरुपमा सरकार जोगियो तर सत्तापक्षले बहुमत गुमायो ।  

देउवाले इतिहासकै ठूलो (त्यति बेलासम्म) ४८ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बनाए । सहायक मन्त्रीको हैसियत नहुनेहरुलाई क्याबिनेट पोर्टफोलियो दिइयो । मन्त्रालय भाग नपुगेपछि छ जनालाई विनाविभागीय मन्त्री समेत बनाइयो । 

खसी बोका जस्तै सांसदहरुको मोलमोलाइ भइरहँदा सत्ता र विपक्षी दुवैले आआफ्ना सांसदहरुमाथि भर पर्न सकेनन् ।

सांसदहरुलाई एमाले पार्टी कार्यालय, ललितपुरको समिट होटल लगायतमा थुनियो । काठमाडौं महानगरका पूर्वप्रमुख केशव स्थापितले त्यस बेला सांसदहरुका लागि अश्लील फिल्म देखाउनेदेखि सुरा, सुन्दरीको व्यवस्था कसरी गरिएको थियो भन्ने बारेमा मिडियामा दिएका अन्तर्वार्ता सार्वजनिक भइसकेका छन् । 

कांग्रेसका सांसदहरुलाई लाजिम्पाटस्थित शंकर होटल र काठमाडौं होटलमा राखिएको थियो । 

प्रजातन्त्र र संसदीय व्यवस्थालाई बदनाम गराउने काममा कांग्रेस र एमालेका नेताहरु जोडबलका साथ सक्रिय थिए । निष्ठा र सिद्धान्तको राजनीतिलाई विकृत बनाउने यो अभियानमा कांग्रेस र एमाले दुवै दललाई गुरु मन्त्र दिनेहरु थिए – पञ्चायतका हस्तीहरु सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर चन्द ।  

नैतिकता, इमानदारी र सिद्धान्तका लागि लडेका कांग्रेस र एमालेले पञ्चहरुसँग मिलेर राजनीतिलाई विकृतमात्र बनाएनन् दुवैलाई  प्रधानमन्त्रीसमेत बनाए ।

यो त्यही युग थियो, सांसदहरुलाई किन्ने, पजेरो, प्राडो गाडी किन्न भन्सारमा सुविधा दिने, होटलमा थुन्ने, खसी बोका झैँ किन्ने, मोजमस्तीका लागि सरकारी खर्चमा बैंकक पठाउने गतिविधि भएका थिए । जनप्रतिनिधिको साख निकै गिरेको थियो । 

अनि २०५३ फागुन २३ मा देउवा आफैँले विश्वासको मत लिन संसद्मा प्रस्ताव पेश गरे । त्यसपछि सुरु भयो देउवालाई सत्ताच्युत गर्ने खेल । 

कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला निकट रहेर सघाइरहेका राजनीतिक विश्लेषक पुरनञ्जन आचार्यले देउवा सरकारले राखेको विश्वासको मतमा मतदान हुने अघिल्लो रातको घटना लेखकलाई यसरी सुनाए – लोकेन्द्रबहादुर चन्द देउवा सरकार फाल्न कम्मर कसेर लागेका थिए । गिरिजाबाबु “कन्भिन्स“ भए कांग्रेसका दुई चार सांसद गायब गर्नुपर्‍यो भन्ने प्रस्ताव उनले मसँगै राखेका थिए । 

मध्यरातमा चन्दले तत्कालै भेट्नुपर्‍यो भनेर कांग्रेस सभापति कोइरालालाई फोन गरे । कोइरालाका तर्फबाट लाजिम्पाटमा रहेका चन्दलाई भेटेर आचार्य फर्किँदा रातको १ बजेको थियो । आचार्यले लेखकलाई सुनाए –गिरिजादाजु सुति सक्नुभएको थियो । म उहाँको बेडरुममै पुगेँ । झुल उचालेर टाउको बाहिर निकाल्दै भन्नुभयो – सरकार ढाल्न त हुन्न है । उता कोइराला परिवार भने देउवा सरकार ढाल्न लागेको थियो । खासगरी परिवारका महिला त्यसमा सक्रिय थिए ।

संसद्मा विश्वासको प्रस्तावमा मतदान हुने दिन गृहमन्त्री खुमबहादुर खड्का दौडिँदै कांग्रेस संसदीय दल पुगे । त्यतिन्जेल कांग्रेसका दुई सांसद बेपत्ता भए सरकार ढल्ने भयो भन्ने हल्ला चलिसकेको थियो । 

आचार्यले सुनाए – खुमबहादुरजीले भन्नु भयो, गिरिजाबाबु आदेश दिनुस् ती दुई जना लुकेको ठाउँ मलाई थाहा छ । म उनीहरुलाई उठाएर ल्याउँछु । बरु देउवा सरकार पछि ढालाैँला । गिरिजाबाबुले उहाँलाई गर वा नगर केही भन्नु भएन । त्यस घटनामा बेपत्ता सांसद बाहिर ल्याउने काम उहाँको नियन्त्रणमा थियो कि थिएन म भन्न सक्तिन । 

मतदानको भयो । कांग्रेसका दुई सांसद चक्रबहादुर शाही र दिपकजंग शाह संसद्मा उपस्थित भएनन् । ‘तैपनि देउवा ढुक्क थिए । मतदान हुनुभन्दा केही समयअघि मात्र सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष तथा आपूर्ति मन्त्री गजेन्द्रनारायण सिंह जुरुक्क उठे र मतदानमा भाग नलिने घोषणा गरे । लगत्तै सोही पार्टीका हृदयेश त्रिपाठीले त्यस्तै घोषणा गरे । अनि बल्ल देउवा झसंग भए ।

ढुंगा डबिसकेको थियो । देउवा सरकार परास्त भयो । प्रस्तावको पक्षमा १०१ र बिपक्षमा ९२ मत पर्‍यो । विश्वासको मत पारित हुन प्रतिनिधि सभामा कायम सदस्य संख्याको बहुमत आवश्यक हुन्थ्यो । 

यसरी आफैँले राखेको प्रस्ताव आफ्नै पार्टीका सांसदका कारण विफल भएपछि देउवाले राजनामा गर्नुपरेको थियो ।